मुस्लिमांच्या कब्रवर राम मंदिराची उभारणी? अयोध्येच्या 9 जणांचं मंदिर ट्रस्टला पत्र
1855 मधील दंगलीत 75 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. या सर्वांना अयोध्येच्या जमिनीत दफन केलं होतं.
अयोध्या/नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी : उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्यामधील प्रस्तावित राम मंदिराच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ट्रस्ट- श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ श्रेत्राला (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra) त्या भागातील 9 मुस्लिमांनी पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी विनंती केली आहे की, मुस्लिमांच्या कब्रबर नवीन राम मंदिर नका बनवू. पत्रामध्ये त्यांनी असं लिहिलं आहे की, बाबरी मशिदीजवळ 1480 वर्ग मीटर भागात नवीन राम मंदिराची उभारणी करु नये.
'द इंडियन एक्सप्रेस' या इंग्रजी वृत्तपत्रातील एका अहवालानुसार पत्रात नमूद केले आहे की, आज जरी तेथे कब्र दिसत नसली तरी तेथे 4 ते 5 एकर जमिनीत मुस्लिमांची कब्र होती. अशा परिस्थितीत तेथे मंदिर कसं तयार केलं जाऊ शकतं.
मुस्लिमांच्या कब्रवर भव्य राम मंदिर उभारू शकत नाही
9 मुस्लीम नागरिकांनी वकिलांच्या माध्यमातून ट्रस्टला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडून 1993 मध्ये अयोध्येत अधिग्रहित करण्यात आलेली 67 एकर जमीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने राम मंदिर उभारणीसाठी दिली. या जमिनीवर मुस्लिमांची कब्र होती. केंद्राने यावर विचारच केला नाही की, मुस्लिमांच्या कब्रवर भव्य राम मंदिर उभारू शकत नाही. हे धर्माच्याविरुद्ध आहे.
पत्रात म्हटले आहे की आपण सामजाताली जागरुक नागरिक आहात. आपणास सनातन धर्माबाबत माहिती आहे. तुम्हाला या गोष्टीवर नक्कीच विचार करायला हवा की राम मंदिराचा पाया हा मुस्लिमांच्या कब्रवर ठेवण्यात यावा का?
याचा निर्णय ट्रस्टच्या मॅनेजमेंटला करावा लागेल. रिपोर्टनुसार चिठ्ठीमध्ये ऐतिहासिक गोष्टींचा हवाला दिला आहे. 1855 मधील दंगलीत 75 मुस्लिमांचा मृत्यू झाला होता. या सर्वांना अयोध्येच्या जमिनीत दफन केलं होतं.
पंतप्रधानांना लोकसभेत दिली माहिती
अर्थसंकल्पाचे सत्र 2020 दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेमध्ये जाहीर केलं की, अयोध्येमधील अधिग्रहित 67 एकर जमीन राम मंदिर ट्रस्टला देण्यात आली आहे. पीएम म्हणाले की उत्तर प्रदेश अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुन्नी वक्फ बोर्डाला पाच एकर जमीन देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. पीएम पुढे जाऊ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राम मंदिराबाबत सकारात्मक असल्याचा दिसून आला. त्यांनी सुन्नी वक्फ बोर्डाला 5 एकर जमीन देण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मोठे निर्णय़
