ओबीसींचे क्रिमीलेअर ८ लाखांवरून ११ लाखांवर नेणार

Published On :    22 Feb 2020  By :online

शेयर करा:

गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसींवर अन्याय होत असतानाच त्यात दिवसेंदिवस भर पडताना दिसत आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने आणखी एक ओबीसींविरोधात निर्णय घेत त्यांना देशोधडीला लावण्याचा विडाच उचचला आहे.

नवी दिल्ली । गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसींवर अन्याय होत असतानाच त्यात दिवसेंदिवस भर पडताना दिसत आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने आणखी एक ओबीसींविरोधात निर्णय घेत त्यांना देशोधडीला लावण्याचा विडाच उचचला आहे. ओबीसींचे क्रिमीलेअर वर्षाला ८ लाखांवरून ११ लाखांवर नेण्यात येणार असून पगार निव्वळ उत्पन्नाचाच भाग असेल अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम आरक्षण व शिक्षणावर होणार आहे. या निर्णयाविरोधात ओबीसींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी केल्यास नवीन नियमानुसार अनेकजण आरक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसीला सरकारी नोकरी मिळवणे कठीण होऊन बसणार आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या सूचनेनुसार ओबीसींच्या क्रिमी लेअरमध्ये पगाराचा समावेश करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न ११ लाखाहून अधिक असल्यास ओबीसीला क्रिमी लेअरचे कारण दाखवून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जाईल. सध्या ८ लाख किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील व्यक्ती क्रिमी लेअरमध्ये येतात.  गेल्या आठवड्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वात मंत्र्यांच्या गटाला ओबीसींमध्ये क्रिमी लेअरची परिभाषा काय असावी आणि वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर संशोधन करण्याचे काम देण्यात आले आहे. तथापि, सरकार यावर काय निर्णय घेते हे पाहावे लागणार आहे.

दरम्यान, ओबीसींवर आजच अन्याय होत नसून पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारच्या कालखंडापासून अन्यायाचा आलेख चढताच राहिला आहे. म्हणजे १९३१ पर्यंत इंग्रजांच्या कालखंडात ओबीसींची जातनिहाय जनगनणा होत होती ती नेहरू यांनी थांबवली आणि त्यांनी धर्मावर आधारित जनगणना सुरू केली. 

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नसल्यानेच विश्‍वरत्न महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या केंद्रीय कायदामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.त्यामुळे अखेर ओबीसींसाठी काका कालेलकर आयोग गठीत करण्यात आला होता. कालेलकर आयोगाने ओबीसींमध्ये २३९९ जाती असल्याचे जाहीर केले होते. तर परंतु या आयोगाच्या शिफारशी नेहरूंनी स्विकारल्याच नाहीत. त्यानंतर ओबीसींसाठी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री असताना बिंदेश्‍वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोगाची घोषणा करण्यात आली. 

मंडल आयोगाने ओबीसींच्या ३७४३ जाती असल्याचा अहवाल दिला. परंतु शिफारशी स्विकारल्या गेल्या नाहीत. मंडल आयोगाचा ओबीसीला फायदा मिळू नये यासाठी १९९०-९१ च्या दशकात जाणीवपूर्वक राम मंदिर-बाबरी मशीदीचा वाद शासक वर्गाने पुढे आणला. 

ओबीसींचे मंडल आयोगावरून लक्ष राम मंदिराकडे वळावे हा त्यामागील हेतू होता. त्यामध्ये शासक वर्ग सफल झाला. त्याचवेळी १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड यांनी ५० टक्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही तसेच ओबीसीला क्रिमी लेअर लावून त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. मंडल आयोगानुसार ओबीसीला आज केंद्रात २७ टक्के आरक्षण मिळत असले तरी ते कागदावर आहे. वास्तविक आरक्षण २.४ टक्केच मिळत आहे. मग ओबीसींचे उर्वरित सारे आरक्षण शासक वर्ग लाटत आहेे.

जे कॉंग्रेसच्या कालखंडात झाले त्याचीच री भाजपा सरकारनेही ओढली आहे. केंद्रातील विद्यमान भाजपा सरकारनेही ओबीसींना कात्रजचा घाट दाखवला आहे. नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात युपीएससी पास झालेल्या ओबीसींच्या ३१४ मुलांना आयएएस, आयपीएस, आयआरएसपासून रोखण्यात आले. त्यांना नियुक्त्या नाकारल्या. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे मोदींनी लिहून दिले. 

ओबीसी आयोग गुंडाळला. ओबीसींच्या मुलांची शिष्यवृत्ती रोखली. हे सर्व निर्णय ओबीसींविरोधात बिनदिक्कपणे घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा क्रिमी लेअरची मर्यादा ११ लाखपर्यंत वाढवण्याचा विचार असल्याने ओबीसींना हक्क व अधिकार मिळणार नाहीत हे भाजपा सरकारने दाखवून दिले आहे.