२५ मार्चला पुन्हा एकदा वामन मेश्राम यांनी केली भारत बंदची घोषणा
Published On : 21 Feb 2020 By online
डीएनएनुसार ब्राम्हण घुसखोर, डीएनएच्या आधारावर एनआरसी लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम
लखनौ । अमेरिका उटाह विश्‍वविद्यालयातील डॉ.मायकल बामशाद यांनी भारतात राहणारे ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य हे डीएनएनुसार विदेशी असल्याचे सांगितले. तसा अहवाल दि. २१ मे २००१ रोजी टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रसिध्द केले आहे. याचा अर्थ हे लोक भारतात घुसखोर आहेत. भाजपा सरकार एनआरसीच्या माध्यमातून घुसखोरांची ओळख करत असेल तर डीएनएसारखा दुसरा कुठला एवढा मोठा पुरावा असू शकत नाही. त्यामुळे डीएनएनुसार देशात एनआरसी लागू करावी या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत.
एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ईव्हीएम या गंभीर मुद्यांसाठी पुन्हा एकदा दि. २५ मार्च २०२० रोजी भारत बंद करण्यात येणार आहे अशी घोषणा बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी केली. ते एमएनटीव्ही बोलत होते.
ते म्हणाले, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ईव्हीएम या गंभीर मुद्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर या अगोदर दि. २९ जानेवारी भारत बंद करण्यात आला होता. हा भारत बंद मोठ्या प्रमाणात सफल झाला. दि. १ एप्रिलपासून एनपीआरची नोंदणी सुरू होणार आहे.
एनपीआरमध्ये दोन प्रकारची माहिती संकलित केली जाणार आहे. ज्यांच्याजवळ नागरिकता सिध्द करणारी कागदपत्रे आहेत अथवा ज्यांच्याकडे नाहीत अशांची माहिती संकलित केली जाईल. ज्यांच्याजवळ नागरिकता सिध्द करणारी कागदपत्रे नाहीत त्यांना नागरिकता अधिकारापासून वंचित केले जाणार आहे. त्यांना विदेशी घोषित करून डिटेंशन कॅम्पमध्ये ठेवले जाईल.
मेश्राम यांनी हिटलरचे उदाहरण देत सांगितले की, ज्याप्रमाणे हिटलरने कंट्रोटेशन कॅम्प चालवून तेथील लोकांना मारले होते. त्याप्रमाणे डिटेंशन कॅम्प भारतात लागू करून तेथे लोकांना पाठवले जाईल. त्यामुळे एनपीआरच्या माध्यमातून जी माहिती संकलित केली जाणार आहे त्यावर राष्ट्रीय स्तरावर ‘एनपीआर बायकॉट’ आंदोलन सुरू करत आहोत.
आमच्या संघटनेचे लोक राज्य, जिल्हा, तहसील, ब्लॉक, गावस्तरावर जाऊन व लाखो संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी ‘एनपीआर बायकॉट आंदोलना’ची अंमलबजावणी सुरू करावी. दि. २५ मार्चला भारत बंद करण्यामागे लोकांना एनपीआरबाबत जागृत करण्याचे काम केले जाणार आहे. लोकांना आंदोलनासाठी तयार केले जाणार आहे.
मेश्राम म्हणाले, या आंदोलनात सहभागी होणार्‍या लाखो संघटना, कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक गावात जाऊन मोहल्ला कमिटी बनवावी. या कमिटीच्या माध्यमातून एनपीआर बायकॉट राष्ट्रीय स्तरावर अंमल केला जाईल. कारण मोहल्ला कमिटी एनपीआर बायकॉट करण्यासाठी ग्राऊंड लेव्हलवर काम करेल.
सीएए, एनआरसी, एनपीआर जुलमी कायदे आहेत. त्यामुळे देशात युध्दाचे ढग जमा झाले आहेत. देेशाशी खतरनाक खेळ खेळला जात आहे. या कायद्यांच्या माध्यमातून मूलनिवासी बहुजनांना ब्राम्हणांचे गुलाम बनवण्याचे षड्यंत्र आहे. देशाचे विभाजन करण्याचा कट आखण्यात आला आहे. त्यामुळे भारत विभाजनाचे षड्यंत्र पूर्ण ताकदीनिशी रोखणार असल्याचे मेश्राम यांनी स्पष्ट केले.
भारत बंदमागील भूमिका स्पष्ट करताना मेश्राम यांनी सांगितले की, या माध्यमातून भारतातील लोकांना संघटित करण्याचे काम आहे. संविधान कलम १९ नुसार प्रत्येक भारतीयाला जनविरोधी कायद्यांना विरोध करण्याचा मौलिक अधिकार आहे.
संविधानाच्या कक्षेत राहून शांततेच्या मार्गाने, हिंसेचा मार्ग न अवलंबता व कुठलेही दुकान जबरदस्तीने बंद केले जाणार नाही. दुकान बंद करण्यासाठी हात जोडून त्यांना विनंती करावी. दुकान बंद करत नसेल तर येणार्‍या काळात त्या दुकानांमधून कुठलेही सामान खरेदी केले जाणार नाही असाही आमचा अधिकार असेल.
विविध मुद्यांना घेऊन भारत बंदची घोेषणा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर, आरक्षणाचा मुद्दाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बढती संदर्भात आरक्षण समाप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. निवडणुकीअगोदर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते. परंतु ओबीसींची जातनिहाय जनगणना रोखण्यात आली आहे. त्यातच ओबीसीला क्रिमी लेअर लावून त्यांच्यासोबत धोकेबाजी करण्यात आली आहे. आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जात नाही.
एससी, एसटीवर अन्याय-अत्याचार होत आहेत. आदिवासींना नक्षलवादी ठरवून त्यांना ठार केले जात आहे. त्यांना जल, जंगल, जमीनीपासून बेदखल केले जात आहे. सफाई कर्मचार्‍यांची नोकरी ठेकेदारीवर देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात आहे. भटक्या विमुक्त जातीच्या लोकांना ट्रायबल मानले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार होत आहेत.
ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार त्यांनाही संरक्षण मिळावे अशी त्यांची मागणी होती. परंतु त्यांची ही मागणी फेटाळण्यात आली. एमबीसीला आरक्षण त्यांच्या कोट्याप्रमाणे मिळत नाही. परंतु ते मिळत नाही. १९९० मध्ये खासगीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षण संपवण्यात आले आहे. कारण सर्व नोकर्‍यांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आयपीसीएल, एलआयसी, एअर इंडियासहित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या सर्व मुद्यांवर भारत बंद केला जाणार आहे.
मेश्राम शेवटी म्हणाले की, भारत बंदमधील सर्वात गंभीर मुद्दा ईव्हीएम घोटाळा आहे. कारण सरकारने जेवढे देशविरोधी निर्णय घेतले ते ईव्हीएममुळे घेण्यात आले. सर्व काळे कायदे, ईव्हीएमचे अनौरस पुत्र आहेत. ईव्हीएममुळे त्यांचा हौसला वाढला आहे. एनपीआर कागदपत्रांच्या माध्यमातून नागरिकता साबित करता येणार नाही. त्यामुळे डीएनच्या आधारावर एनआरसी लागू करावी अशी आमची मागणी आहे
