सीएए, एनआरसी कायदा, कुणाचा फायदा..!
Published On : 27 Feb 2020 By Online Lokanchi lokshahi
सीएए, एनआरसी कायदा नेमका आहे तरी कुणासाठी? सीएए, एनआरसी कायदा लागू झाला तर नेमका देशाला काय फायदा होणार? देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी फक्त हाच कायदा प्रभावी आहे की इतरही गोष्टींच्या माध्यमातून आपण देशाला सक्षम बनवू शकतो
सीएए, एनआरसी कायदा नेमका आहे तरी कुणासाठी? सीएए, एनआरसी कायदा लागू झाला तर नेमका देशाला काय फायदा होणार? देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी फक्त हाच कायदा प्रभावी आहे की इतरही गोष्टींच्या माध्यमातून आपण देशाला सक्षम बनवू शकतो? कोणत्याही देशाचा कायदा हा जनतेच्या हितासाठी बनवलेला असतो.
कायद्याच्या माध्यमातून देशात शातंता-सुव्यवस्था अबाधित राहून जनकल्याण करण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणजे कायदा होय. कोणताही देशातील कायदा शातंता सुव्यवस्था अबाधित ठेवून प्रत्येकाला सुरक्षित जीवन जगण्याचा अधिकार बहाल करत असतो. यातून देशहीत साध्य केले जाते. देशहित साध्य करणे, किंवा देशप्रेम जागृत ठेवणे म्हणजे जोरदार देशाचा जयघोष, जयजयकार करणे मुळीच नाही.
देशप्रेम म्हणजे देशातील जनतेवर प्रेम करून, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करून संवर्धन करणे, देशातील राष्ट्रीय प्रतिके व प्रशासन यांचा सन्मान करणे. देशामध्ये बंधुभाव वाढवून राष्ट्राच्या उभारणीसाठी भेद विरहित युवा पिढी तयार करणे हे खर्‍या अर्थाने देशप्रेमाचे लक्षण आहे असे मला वाटते. राहिला प्रश्न कायद्याचा तर कायदा तयार करताना सर्वात अगोदर देशाची शातंता व सुव्यवस्था अबाधित कशी राहील यावर आधारित असणे आवश्यक असते.
एखाद्या कायद्यामुळे जर देशातील शातंता-सुव्यवस्था धोक्यात येत असेल, देशात अराजकता माजत असेल तर तो कायदा जनसामान्यांचा नसून शोषक वर्गाचा असतो. अशा देशातील मानव जात धोक्यात जाऊन देशात शोषक व शोषित असे दोन वर्ग तयार होतात. शोषक व शोषित वर्गाची जात कधीच एक नसते. म्हणून देशातील जनतेचे कोणत्याही प्रकारचे शोषन न होता कायदा बनवणे अपेक्षित असते.
सी, एनआरसी हा कायदा आणून केंद्र सरकार नेमका कोणाचा फायदा करून देणार आहे देशातील बर्‍याच जनतेला माहिती नाही. हा कायदा लागू होऊ नये म्हणून देशात अनेक आंदोलने सातत्याने सुरू आहेत. या कायद्याविरोधात अनेक अराजकीय समुदाय एकत्रितपणे लढा देत आहे. संविधानिक मार्गाने हा लढा सुरू असताना अचानक दिल्ली पेटवली जाते, शेकडो लोक जाळले जातात, देशातील शातंता व सुव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊन देशातीलच लोक देशातील लोकांवर हल्ला करून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.
भारतातील दंगलीचे एक वैशिष्ट्ये आहे, कुठेही काही शातंता भंग होऊन दंगल सदृश्य वातावरण निर्माण झाले आणि त्यातील आरोपी जर मुस्लिम असेल, मागासवर्गीय असेल, तर ब्राम्हणी व्यवस्थेची गुलामगिरी करणारा मिडिया मागासवर्गीय लोकांनी हल्ला केला, मुस्लिमांनी हल्ला केला अशाप्रकारचे जातीय वातावरण दूषित करण्याचा कार्यक्रम आखलेला असतो. परंतु एखाद्या ठिकाणी जर आरोपीचे नाव जाहिर झाले नाही तर फक्त आपण समजून जायचे आरोपी मागासवर्गीय किंवा मुस्लिम नाही तर तो ब्राम्हण आहे.
आता आपण बघूया नेमका या कायद्याचा देशाला व देशातील लोकांना काय फायदा होणार आहे. सध्या या कायद्यामुळे देशात अनेक लोकांचे जिव गेले, करोडो लोक रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत, राष्ट्रीय संपतीचे अतोनात नुकसान झाले, दिल्ली प्रकरणाने देशाची मान शरमेने खाली झुकली आहे. करोडो रुपयाची उधळपट्टी करून लोकांच्या मनामध्ये वैयक्तिक द्वेष निर्माण करण्याचे काम दिल्ली प्रकरणामुळे निर्माण झाले आहे.
देशातिल पोलिस प्रशासनाच्या समस्या वाढल्या आहेत. आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन करोडो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. असे वातावरण तयार झाल्यानंतरही सरकार जर सीएए, एनआरसी या कायद्यावर अडून बसण्याचे नेमके कारण तरी काय आहे? जो कायदा लोकहिताचा आहे ते कायदे लोकांना माहिती सुद्धा नाहीत परंतु जे कायदे चुकीच्या पद्धतीने बनवून चुकीच्या पद्धतीने वापर करणे सुरू आहे यातून शातंता व सुव्यस्थेचा भंग तर होतोच शिवाय राष्ट्रीय संपत्तीची हानी होऊन देश मागे जातो याची पुसट कल्पना स्वतःला देशभक्त समजणार्‍या लोकांना येऊ म्हणजे नवलच.
देशाची सत्ता व शासन देश हित देशातील जनतेचे भेदरहित कल्याण करण्यासाठी असतात. विरोधी पक्ष सत्ताधारी लोकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत असतात. परंतु जेथे सरकारच्या ध्येयधोरणामुळे हिंसाचार घडून येतो, ज्या लोकांसाठी नवीन कायदा लागू करणार आहोत त्यांनाच भयसदृश्य स्थिती निर्माण होऊन जनजीवन विस्कळित होते अशावेळी सरकारने त्या कायद्याला स्थगिती देणे अत्यंत गरजेचे असते. परंतु भारतातील सीएए, एनआरसीबद्दल बोलायचेच झाले तर या कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण भारतातील जनता आहे.
भारतातील सर्वात मोठे आंदोलन येथे जनतेने देशाच्या व लोकांच्या कल्याणासाठी सुरु ठेवले आहे. जीव गेला तरी बेहत्तर परंतु हा कायदा लागू होऊ नये अशी भूमिका लोकांची असताना सरकार या कायद्याबद्दल एवढे तटस्थ का आहे? खरचं या कायद्याने देशाचे कल्याण होणार आहे? सध्या या कायद्यामुळे देशात हिंसाचार, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. तर सरकार जबाबदारी घेऊन नैतिक भूमिका बजावणार आहे की हिंसाचार वाढवण्यासाठी अजून मदत करणार आहे? या कायद्याला देशभरातून विशिष्ट वर्गच समर्थन करताना दिसतोय.
या वर्गाचे संपूर्ण प्रशिक्षण एकाच प्रशिक्षकाकडून झालेले असल्याने त्यांना कायद्याची माहिती जरी नसली तर आदेश आले म्हणून समर्थन करायचे एवढीच भूमिका त्यांची आहे. एक साधी गोष्ट आहे कायदा लागू होण्याची घोषणा होताच एवढा हिंसाचार, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरवणीवर आलेला आहे. संपूर्ण भारतात कायदा लागू झाला तर याहीपेक्षा मोठा हिंसाचार होण्याची शक्यता कशी नाकारता येईल.
दुसरीकडे देशाचा नेमका कोणता फायदा हा कायदा करून देणार आहे हे ही स्पष्ट नाही. कोणत्या जनतेला याचा फायदा होईल हे ही स्पष्ट नाही. आज या कायद्यामुळे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सुरक्षेच्या पातळीवर देश मागे जात आहे. देशाला पुढे न नेता मागे आणण्याचा व ब्राम्हण वर्गाचे हित जोपासण्यासाठी कायद्यावर अडून राहणे हे तर लोकशाहीचे लक्षण नाही.
या कायद्याला बहुमताने विरोध असताना कायदा तयारच कसा होतो हा संशोधनाचा प्रश्न आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की येथे फक्त नावाला लोकशाही आहे. प्रत्यक्षात मात्र लोकशाही पायाखाली तुडवून ब्राम्हणशाही प्रस्थापित केली आहे. लोकशाही असलेल्या देशात तर लोकांच्या मताला आणि लोकांच्या जिवाला किंमत नसेल तर त्याला लोकशाही कोणत्या अर्थाने म्हणता येईल? राजकीय पक्षांसोबतच सामाजिक संघटना व सर्वसामान्य लोक सुद्धा या कायद्याला विरोध करताना आज खंबीरपणे उभे असताना या आंदोलकांची दखल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी बरोबर घेतली नाही.
या कायद्याला विरोध करणार्‍या समुदायावर गोळीबार करण्यात येतो, जाळपोळ करण्यात येते, समाजात भितीचे वातावरण तयार करून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि हे कृत्य करून फक्त सीएए, एनआरसीचेच आंदोलन दाबायचे नाही तर भविष्यात आंदोलक तयारच होऊ नये म्हणून अशा प्रकारची दहशत निर्माण करणारा एकच वर्ग आहे. मुस्लिमांचा द्वेष करणारे लोक मुस्लिमांना दहशतवादी समजतात, परंतु सीएए, एनआरसीच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या जनसमुदायावर गोळीबार करणारे मुस्लिम नाहीत हे दाखवण्याची धमकसुद्धा मीडियाकडे नाही.
हेच कृत्य जर मुस्लीम तरुणांकडून झाले असते तर त्याला न्यायालयाने देशद्रोही ठरवण्या अगोदरच मीडियावाल्यांनी देशद्रोह्यांचा ठपका लावून दिला असता. दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात मीडियावाले नाव सुद्धा जाहीर करत नाहीत यालाच म्हणतात विषमतावादी व्यवस्था. अगोदर सुद्धा झालेल्या गोळीबारात आरोपीचे नाव जाहीर न करता माथेफिरू असे संबोधून एक प्रकारे आरोपीची पाठराखण करण्याची भूमिका मिडीयावाल्यांनी घेतल्याचे सिद्ध होते.
कायद्याच्या माध्यमातून शांतता व सुव्यवस्था कायम राहून, देशातील सामाजिक व आर्थिक स्थिती भक्कम होत असेल तर तो कायदा फायद्याचा असतो. परंतु कायद्यामुळे देशात अराजकता, हिंसाचार, अशांतता वाढीस लागली तर नेमका तो कायदा कोणाच्या फायद्याचा आहे हे तरी सरकारने अगोदर स्पष्ट करणे आवश्यक असते.
• विनोद पंजाबराव सदावर्ते
