एनपीआर बायकॉट आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वीरित्या संपन्न
Published On : 12 Mar 2020 By : online लोकांचि लोकशाही
बहुजन क्रांती मोर्चाद्वारे देशभरातील तहसिल कार्यालयावर रॅलीचे प्रदर्शन एनपीआर, एनआरसी व सीएए विरोधात २६ मार्च रोजी ‘भारत बंद’ची हाक
नवी दिल्ली : बहुजन क्रांति मोर्चा या संटनेच्या बॅनरखाली बुधवार (११ मार्च) रोजी संपूर्ण देशभरात तहसिल स्तरावरील एनपीआर बायकॉट आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्विरित्या संपन्न झाला. या दिवशी ३१ राज्यांतील पांच हजार तहसिल कार्यालयावर रॅली आणि धरणा प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. या धरणा प्रदर्शनात बहुजन समाजातील लोकांनी कसलीही भीती न बाळगता मोठ्या संख्येने भाग घेलता. सकाळपासूनच तहसिल कार्यालयावर कार्यकत्यांनी एकत्र येत एनपीआर बायकॉट आंदोलनाला सुरूवात केली. विशेष बाब म्हणजे या धरणा प्रदर्शनात अनेक संघटनांचे पदाधिकारी व त्यांचे कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते. यापूर्वी एनपीआर, एनआरसी व सीएए विरोधात २६ मार्च रोजी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. बहुजन क्रांति मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी जानेवारी महिन्यात एनपीआर, एनआरसी व सीएए सहीत अनेक मुद्दयांविरोधात पांच टप्प्यात आंदोलन करणार असल्याची घोषणा केली होती. या आंदोलनाचा प्रथम टप्पा ४ मार्च रोजी संपन्न झाला तर दुसर्‍या टप्प्यात ११ मार्च रोजी देशभरातील पांच हजार तहसिल कार्यालयावर रॅली आयोजित करण्यात आली. या आंदोलनाचा तिसरा टप्पा १८ मार्च असुन या दिवशी गट स्तरावर प्रदर्शन रॅली काढण्यात येणार आहे. तर चौथा टप्पा हा २६ मार्च रोजी असून या दिवशी ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. या यानंतर संपूर्ण देशभरात भारत बंदची तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत
या आंदोलनाच्या पाचव्या टप्प्यात एनपीआरचा बायकॉट करण्याचे आंदोलन चालविले जाणार आहे. विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या आंदोलनात डीएनए च्या आधारे एनआरसी लागू करण्यात यावी अशा घोषणा देण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना न करणे, एससी, एसटीला पदोन्नतीत मिळणारे आरक्षण समाप्त करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या खाजगी उद्योगपतींच्या घशात घालण्याच्या सरकारी धोरणाचा विरोध करण्यात आला आहे.
देशातील आदिवासींना हिंदू बनविण्याचा सत्ताधारी लोक आटापीटा करत आहेत, याचाही विरोध करण्यात आला. या व्यतिरिक्त भटक्या विमुक्तांना धार्मिक मान्यता न देणे, आदिवासींना घटनेची पाचवी आणि सहावी अनुसूची लागू न करणे, देशात महिला आणि अल्पसंख्यकांवर होत असलेले अत्याचार शेतकर्‍या त्यांच्या लागवडीच्या मालाला दीडपट भाव मिळावा यासाठी संपूर्ण देशभरात आंदोलन केले जात आहे माहीत असावे की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा असलेले भाजप सरकार देशात एनपीआर, एनआरसी लागू करून या देशातील मूळनिवासी लोकांना विदेशी घोषित करण्याचे षड्यंत्र रचत आहे. जर या देशातील एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्याक लोक नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करु शकले नाही तर अशा लोकांना विदेशी घोषित करून त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये कोंबले जाईल. यानंतर त्यांना हिंदू म्हणून जगण्यास भाग पाडले जाईल व त्यांचे मूलभूत अधिकारही समाप्त केले जातील. यामागे संघी सरकारचा उद्देश हा राजकारणात धु्रवीकरणाची राजकीय पोळी भाजण्याचा असून देशाला ब्राम्हणराष्ट्र (आर्यावर्त) घोषित करण्याचा आहे. जर देशाला ब्राह्मणराष्ट्र घोषित करण्यात आले तर एससी, एसटीसहीत ओबीसी व मुस्लिमांवर दासता थोपवीली जाईल, यासाठी एनपीआर सारख्या काळ्या कायद्याचा विरोध करणे गरजेचे असल्याचा सूरही आंदोलनात दिसून आला.
देशात खरोखरचं एनआरसी लागू करायची असेल तर ती डिएनएच्या आधारे लागू करण्यात यावी, यामुळे या देशात खरे घुसपेठ करणारे कोण आहेत, त्यांची ओळख होईल. एनपीआरमध्ये जनतेची जी माहिती गोळा केली जात आहे, त्या आधारे लोकांना नागरिकत्वापासून वंचित केले जाईल, यासाठी एनपीआर बायकॉट आंदोलन चालविले जात असल्याचे आंदोनल कर्त्यांनी सांगितले.
