उद्धव ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अजित पवार सादर करणार Online lokanchilokshahi 06 March 2020

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प आज (06 मार्च) सादर होणार आहे. उद्धव ठाकरे सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करून अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला.

मंदी, कोरोना व्हायरस यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

अर्थसंकल्पात मांडलेले प्रमुख मुद्दे

सरकारचे 100 दिवस आज पूर्ण झाले असं पवार म्हणाले. सध्याचा काळ आर्थिक दृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि कसोटीचा देशपातळीवरील बाबींचा परिणाम राज्यावरही जाणवतोय मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोना व्हायरसमुळे अधिक तणावाखाली आली आहे.

केंद्रीय करातील उत्पन्नाच्या वाट्याची रक्कम 8453 कोटींनी कमी झाली आहे

मंदीमुळे तणावाखाली असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था कोरोनाव्हायरसमुळे अधिक तणावाखाली

केंद्रीय करातील उत्पन्नाच्या वाट्याची रक्कम 8453 कोटींनी कमी झाली आहे, केंद्राकडून राज्याला GSTच्या नुकसानाची रक्कम मिळायला उशीर होतोय.

35 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली, उरलेली रक्कम खरीप हंगाम 2020च्या आधी वर्ग करण्यात येईल

नवीन योजना - 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या काळातल्या पीककर्जाचासाठी शेतकऱ्यांना 2 लाखांचा लाभ देण्यात येईल.

8000 कोटी जलसंधारण योजनांचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी - मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना हा नवीन कार्यक्रम 2010 कोटींचा निधी तसेच सिंचनासाठी 10,235 कोटी निधीची तरतूद

कोकणच्या काजू प्रकल्पासाठी 15 कोटी

3500 कोटी महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणासाठी. 3 वर्षांत काम होणार, 1200 कोटी - सेंट्रल रोड फंडातून देण्याचं नितीन गडकरींनी राज्याला वचन दिलं आहे.

महामार्गावर 20 ठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र, 3 595 कोटींचा निधी सागरी महामार्गांसाठी, तीन वर्षांत रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस

पुण्यात मेट्रोचा विस्तार होणार, पुणे मेट्रोसाठी गेल्या 5 वर्षांपेक्षा जास्त निधी देणार, 1657 कोटींचा निधी मेट्रोच्या राज्यभरातल्या कामांसाठी देण्याचा सरकारचा विचार.

याआधी, गुरुवारी (05 मार्च) राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला.

त्यातील प्रमुख मुद्दे -

राज्याचा आर्थिक विकास दर 5.7 टक्के, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2018-19 मध्ये 1,91,736 कोटी होतं. 2019-20 मध्ये ते 2,07,727 कोटी आहे.

राज्यातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून होती. पण आता यात लक्षणीय बदल होऊन आता 53 टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे.

मुंबई व नागपूर यांना जोडणारा हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा आठ पदरी द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचा एकूण अपेक्षित खर्च 55,335 कोटी रुपये आहे. 87 टक्के जमिनीचं भूसंपादन झाले आहे.

2017-18मध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 86,244 कोटी रूपये होती. 2019-20मध्ये ती 25,316 कोटी झाली. 60,928 कोटींनी परकीय गुंतवणूक कमी झाली.

ऑगस्ट 1991 ते 2019 पर्यंत 132000 कोटी गुंतवणूक, 20500 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर. 9099 प्रकल्प कार्यान्वित. रोजगार निर्मिती

माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत' या पुस्तकाचं प्रकाशन 4 मार्चला पार पाडलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते.

याप्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीसांना उद्देशून म्हटलं की, "आमच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच तुम्ही हे पुस्तक लिहिलं. तसंच पुढील पाच-दहा वर्ष असंच आमच्या अर्थसंकल्पावर पुस्तक लिहित राहा. देवेंद्र फडणवीस यांनी मला अर्थसंकल्प समजावा यासाठीच हे पुस्तक लिहिलं आहे. तसंच मला वाटलं नव्हतं या विषयावर बोलण्याची माझ्यावर वेळ येईल. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच माझ्यावर हे बोलण्याची वेळ आली आहे."

तर अजित पवार यांनी म्हटलं, हे पुस्तक बघितल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस उत्तम साहित्यिक होऊ शकतात, असं मला जाणवायला लागलं आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण सोडून लेखक व्हायला काही हरकत नाही."

कॅगच्या अहवालात ताशेरे

राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. 4 मार्चला (बुधवारी) विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.

2017-18 च्या कॅगच्या अहवालात अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. यामध्ये सिडकोनं केलेली कामं, नवी मुंबई मेट्रोप्रकल्प, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामुदायिक गृहनिर्माण योजना, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला

त्यानुसार, सिडकोनं केलेलं पायाभूत सुविधांचं काम पद्धतशीर आणि व्यापक नियोजनातून करण्यात आलेलं नव्हतं. सिडकोनं पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी कोणत्याही योजना तयार केल्या नाहीत. परिणामी पायाभूत सुविधांच्या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत होते.

नवी मुंबई नेरूळ उरण रेल्वे प्रकल्प, खारघर सामूदायिक गृहनिर्माण योजना या प्रकल्पांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झालेलं आहे. 50 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजित रकमेच्या कामांच्या 16 निविदा काढण्यात आल्या. यासंदर्भातल्या जाहिराती राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात देण्यात आल्या नव्हत्या.