कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचा अपमान
Published On : 12 Mar 2020 By : online
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा घटनेच्या परिच्छेत १४, १५, २१ अन्वये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांबरोबरच महिलांना सन्मानाने जगण्याच्या, तसेच कोणताही व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचा भंग आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा महिलांना घटनेने परिच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), १५ (लैंगिक भेदभावापासून संरक्षण) आणि २१ (स्वातंत्र्याचा अधिकार) अन्वये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा अपमान आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिला अधिकार्‍याची बदली रद्द करताना केली आहे.
पंजाब अँड सिंध बँकेच्या इंदूर शाखेतील मुख्य व्यवस्थापक पदावर कार्यरत असलेल्या महिलेने पदभार घेतल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत अनेक दारू गुत्तेदारांनी या शाखेत खाती सुरू केली किंवा दुसर्‍या शाखांतून त्यांच्या शाखेत बदलून घेतली. यात काही खातेदार तर दूरच्या जिल्ह्यांतीलही होते. याबद्दल शंका आल्याने त्यांनी तपास केला असता यात मोठ्या प्रमाणात बँकेचे अहित झाले होते. याचा अहवाल त्यांनी झोनल मॅनेजरला पाठवला.
झोनल मॅनेजरनी या अहवालावरून कारवाई करण्याऐवजी आपल्या पातळीवर प्रश्न मिटवून घ्या, असा सल्ला दिला. महिला मुख्य व्यवस्थापकाने तिच्या पातळीवर कारवाई सुरू केली. पहिल्यांदा त्यांना लाच देऊ करण्यात आली. ती नाकारल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करण्यात आल्या. यानंतरही कोणताच परिणाम झाला नाही. म्हणून त्यांची ६०० क़िमी दूर जबलपूर जिल्ह्यातील सरसावा या ग्रामीण शाखेत बदली करण्यात आली.
याविरुद्ध महिला अधिकार्‍याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने बदली रद्द केली. याविरुद्ध बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणात महिलेचा बळी गेला, यात शंका नाही. तिने दिलेल्या अनियमिततेच्या अहवालाचा सूड उगविण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले
दूरवर आणि कनिष्ठाच्या पदावर बदली ही महिलेच्या सन्मानावर आघात करणारी, दाम आणि दंड नीती आहे. अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. बदली रद्द करण्याबरोबरच महिलेस ५० हजार रुपये देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा घटनेच्या परिच्छेत १४, १५, २१ अन्वये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांबरोबरच महिलांना सन्मानाने जगण्याच्या, तसेच कोणताही व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचा भंग आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
