पालघर जिल्ह्यात आदिवासींच्या उपासमारीने गाठले
शासन, प्रशासनाचे समस्यांकडे दुर्लक्ष
पालघर: जिल्हा अस्तित्वात येऊन सहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारने १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने आदिवासी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती केली. ठाणे जिल्ह्याचे प्रचंड क्षेत्रफळ व प्रशासकीय कामकाजावर होणारा विपरीत परिणाम, अशा दोन कारणामुळे जिल्हावासीयांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन जिल्ह्याची मागणी करण्यात येत होती. या जिल्ह्यात आदिवासींच्या उपासमारीने टोक गाठले आहे. त्यामुळे सातव्या वर्षात पदार्पण करणार्‍या जिल्ह्यातील लोकांसाठी ही सहा वर्षे खुशी कम,जादा गम,अशीच होती.
१ ऑगस्ट २०१४ रोजी नवा पालघर जिल्हा अस्तित्वात आला. या नव्या जिल्ह्यात वसई, पालघर, डहाणू, विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी वाडा आणि जव्हार अशा ८ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. वसई वगळता अन्य सात तालुके हे आदिवासी तालुके आहेत. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता अत्यंत घिसाडघाईने आघाडी सरकारने नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला.
पुढे येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत जिल्हावासीयाच्या नाराजीचा फटका बसेल,अशा भितीमधून हा निर्णय झाला पण असा निर्णय घेऊनही आघाडीला सत्तेतून पायउतार व्हावेच लागले. वास्तविक ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करताना डोंगरी, किनारी व शहरी, असे त्रिभाजन होणे गरजेचे होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. वसई तालुका हा ठाणे जिल्ह्यातच असायला हवा होता. पण सरकारच्या धोरणामुळे सात तालुके आदिवासी तर एक तालुका सर्वसाधारण, असा आदिवासी पालघर जिल्हा निर्माण झाला.
या जिल्ह्याला सहा वर्षे पूर्ण झाली असली तरी जिल्ह्याने अद्याप बाळसं धरलेले नाही. अतिग्रामीण भागातील आदिवासींची परिस्थिती आजही जैसे थे आहे. उपामारीचे समूळ नायनाट होण्याऐवजी आजही शेकडो मुले उपासमारीने मृत्यूपंथाला टेकली आहेत. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती सुरूच आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढत आहे. आरोग्य व्यवस्थेची दैना उडाली आहे . हे सारे चित्र पाहता यासाठीच केला होता का अट्टाहास असे म्हणायची पाळी जिल्हावासियांवर आली आहे. जिल्हा परिषदेवर कोणा एका पक्षाची सत्ता नसून खिचडीची आहे.
त्यामुळे कोणाचा पायपोस कुणामध्ये नाही, अशी स्थिती आहे. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांची बविआ-३, राष्ट्रवादी, मार्क्सने वादी कम्युपार्टी व शिवसेना यांचे प्रत्येकी एक आमदार, असे राजकीय बलाबल आहे. खासदारकी सेनेकडे आहे. जिल्ह्यात आदिवासी समाजाचे चार आमदार व एक खासदार असतानाही जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात कोणताही बदल घडून आला नाही. त्यासाठी या लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
