भारतात उपासमारी गंभीर, ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत ९४ व्या स्थानी
नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षाही भारत मागे
नवी दिल्ली: ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२० चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षाही भारत मागे असल्याचे म्हटले आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसेच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे. भारतात उपासमारीची परिस्थिती गंभीर असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, उपासमारी, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात. जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये करण्यात आला आहे. जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक उपासमारीच्या विळख्यात असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. ९.९ पेक्षा कमी गुण असल्यास परिस्थिती गंभीर नाही. १० ते १९.९ मध्ये गुण असल्यास परिस्थिती मध्यम आहे. २० ते ३४.९ गुण असल्यास भुकेची परिस्थिती गंभीर आहे. ३५ ते ३९.९ गुण म्हणजे धोक्याची घंटा तर ५० हून अधिक गुण म्हणजे धोका खूप वाढला असून परिस्थिती भयावह आहे असा अर्थ होतो. भारतातील पाच वर्षाखाली मुलांचा मृत्यूदर २००० ते २०१८ दरम्यान कमी झाल्याचाही अहवालात उल्लेख आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इंडोनेशियापेक्षाही मागे आहे. फक्त १३ देशांमध्ये भारतापेक्षा वाईट परिस्थिती आहे.
भारताचा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वाढतोय?
भारताचा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वाढतोय याचा विचार करायला हवा. सेनगुप्ता कमिटीच्या अहवालानुसार भारतात ८३ कोटी लोक उपासमारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. त्यांना खायला काही मिळत नसूनही सरकार त्याकडे लक्ष का देत नाही? तर त्याला शासक वर्ग जबाबदार आहे. एवढेच कशाला आठ दिवसांपूर्वी अशीच एक धक्कादायक बातमी प्रसिध्द झाली होती. कोरोना लॉकडाऊनदरम्यान उपाशीपोटी हजारो कि.मीची पायपीट करणार्‍या गरीब मजुरांना धान्य वाटले नाही. उलट सरकारी गोदामांमध्ये मात्र १ हजार ६०० टन धान्य अक्षरश: सडवले. यावरून केंद्र सरकार गरीब मजुरांविरोधी नीती कशी राबवते याचे उदाहरण समोर आले होते. मे महिन्यात २६ टन, जून महिन्यात १ हजार ४५२ टन, जुलै महिन्यात ४१ टन तर ऑगस्ट महिन्यात ५१ टन अन्न सडवण्यात आले. शासक वर्गाने जाणीवपूर्वक येथील बहुजनांना उपासमारीच्या खाईत लोटून व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
उमारीच्या खाईत लोटलेले लोक बहुजन आहेत. ज्यावेळी तथाकथित स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा केवळ गरीबीची रेषा होती. आता शासक वर्गाने उपासमारीची नवीन रेषा निर्माण केली. ब्राम्हणवादी उपासमारीने मरत नाहीत. त्यांना खायला चांगले अन्न मिळत आहे. पिण्यासाठी पाणी, घर, चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. परंतु बहुजनांना काहीच मिळत नाही. उपासमारीच्या समस्यामागेही ब्राम्हणवाद आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस उपासमारी वाढत चालली आहे.
