बिहारमधील ६८ टक्के नवनविर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले
१२३ जणांवर हत्या, अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे, गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी वाढ
बिहार: बिहारमधील ६८ टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्यात १२३ जणांवर हत्या व अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या १० टक्क्यांनी वाढली आहे.
बिहारमधील ६८ टक्के नवनिर्वाचित आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. याशिवाय श्रीमंत आमदारांची संख्याही वाढली आहे. २०१५ मध्ये १२३ असणारी ही संख्या १९४ वर पोहोचली आहे. असोसिएट ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने बुधवारी हा डेटा प्रसिद्ध केला. २४३ पैकी २४१ विजयी उमेदवारांनी जाहीर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे हा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला. भाजपा आणि आरजेडीच्या विजयी उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राबद्दल अस्पष्टता असल्याने त्यांचा यात समावेश केलेला नाही.
डेटानुसार, विजयी झालेल्या २४१ उमेदवारांपैकी १६३ जणांनी आपल्यावर दाखल गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत १४२ आमदारांवर फौजदारी खटले दाखल होते. यावेळी जवळपास १२३ म्हणजेच ५१ टक्के विजयी उमेदवारांनी आपल्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचं सांगितलं आहे. यामध्ये हत्या, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. २०१५ मध्ये जवळपास ४० टक्के विजयी उमेदवारांनी अशा गुन्ह्यांची माहिती दिली होती. जवळपास १९ नवनिर्वाचित आमदारांवर हत्येशी संबंधित ३१ जणांवर हत्येचा प्रयत्न आणि आठ जणांवर महिलांशी संबंधित गुन्हे दाखल आहेत.
पक्षांप्रमाणे विभागणी केल्यास सर्वात जास्त गुन्हे आरजेडीमधील आमदारांवर आहेत. ७४ पैकी ४४ जणांनी आपल्यावर फौजदारी खटला दाखल असल्याचं जाहीर केलं आहे. तर भाजपामधील ७३ पैकी ४७ नवनियुक्त आमदारांनी आपल्यावरील गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. कॉंग्रेसच्या १९ पैकी १० जणांनी गुन्हे दाखल असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे. एमआयएमच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे पाचही विजयी उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत.
यासोबत करोडपती आमदारांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये २४३ पैकी १६२ म्हणजेच ६७ टक्के आमदारांनी आपल्याकडे एक कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याचं जाहीर केलं होतं. यावेळी ही संख्या १९४ म्हणजेच ८१ टक्क्यांवर गेली आहे. भाजपा यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असून ८९ टक्के आमदार करोडपती आहेत. यानंतर जेडीयू (८८ टक्के), आरजेडी (८७ टक्के) आणि कॉंग्रेस (७४ टक्के) यांचा समावेश आहे.
