देशात वर्षभरात ५६ हजार ऍट्रॉसिटीचे गुन्हे

योग्य चौकशी आणि कडक कारवाईचा अभाव

नवी दिल्ली : नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो यांच्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती-जमातीवर झालेल्या अत्याचाराबाबत नोंदवल्या जाणार्‍या गुन्ह्यात वाढच होत आहे. २०१६ मध्ये ४७ हजार ३६९ गुन्हे, २०१७ मध्ये ४९ हजार २३१ गुन्हे, २०१८ मध्ये ५० हजार ३२८, २०१९ मध्ये ५४ हजार १५२ आणि २०२० मध्ये ५६ हजारहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेले. या खटल्यांमध्ये खोटेपणा नसून योग्य चौकशी आणि कडक कारवाईचा अभाव असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल केले आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे नोंद गुन्ह्याचा विचार केला तर दर १५ मिनिटांनी अनुसूचित जाती-आदिवासी यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराबाबत गुन्हा नोंदवला जातो. तर दररोज ६ अनुसूचित जाती-आदिवासी महिलांवर बलात्कार केले जातात. गेल्या १० वर्षांत अनुसूचित जाती-आदिवासी अत्याचाराच्या घटनांमध्ये व गुन्ह्यांमध्ये २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी ५० टक्क्यांहून कमी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होतात. त्यापैकी १० ते २० टक्के प्रकरणाची चौकशी होते. ३.३ टक्के खटले न्यायालयात उभे राहतात. तर फक्त एक टक्क्यांहून कमी आरोपींना शिक्षा दिली जाते. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी कागदावरच राहिली आहे. राज्य व जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या वेळेवर बैठका होत नाहीत. यामुळे राज्यात अन्याय अत्याचाराच्या घटनेत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. पीडितांचे संरक्षण व विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्या वेळेत होत नाहीत.

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या काळात २५० हून अधिक गुन्हे दाखल झाले. त्यामध्ये बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, शारीरिक अत्याचार आदी गुन्ह्यांचा समावेश आहे. अनेक घटनांमध्ये राज्यात ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तत्काळ गुन्हे दाखल होत नाहीत. तंटामुक्तीच्या नावाखाली गावपातळीवर कायदा मोडकळीस आणला आहे.

ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात खोटेपणाचा आरोप होतो. परंतु त्यात तथ्य नाही. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०२८ मध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात म्हटले आहे, ऍट्रॉसिटीमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्याला खटल्यांचा खोटेपणा नाही तर योग्य चौकशी आणि कडक कारवाईचा अभाव कारणीभूत आहे. गुन्हा नोंदवण्यात विलंब, साक्षीदारांची फितुरी, आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी छाननी न करणे, योग्य तपास न करणे आदी कारणीभूत आहे.