बाबरी विध्वंस निकाल आणि वस्तुस्थिती...!
शेयर करा:
बाबरी मशीद पाडणे पूर्वनियोजित कट नसल्याचे सांगत लखनौ सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी माजी उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ३२ जणांची निर्दोेष मुक्तता केली. या विषयाच्या इतिहासाचा धांडोळा घेण्याचा सत्यशोधक प्रयत्न..!
बाबरी मशीद पाडणे पूर्वनियोजित कट नसल्याचे सांगत लखनौ सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी माजी उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ३२ जणांची निर्दोेष मुक्तता केली. आरोपींच्या विरोधात फोटो, व्हिडीओ आणि फोटोकॉपीच्या माध्यमातून पुरावे देण्यात आले. मात्र त्यामधून काहीही सिद्ध होत नाही. तसेच विश्‍व हिंदू परिषदेचे नेते अशोक सिंघल यांच्याविरोधात काहीही पुरावे मिळालेले नाहीत, असे सांगत न्यायाधीश यादव यांनी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या विषयाच्या इतिहासाचा धांडोळा घेण्याचा सत्यशोधक प्रयत्न..!
बाबरी मशीद वादाला खतपाणी देण्याचे काम आरएसएस, बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद या ब्राम्हणवादी संघटनांनी केले असे वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. याचा अर्थ मी या संघटनांना पाठीशी घालत आहे असे नाही. तर या संघटनांनीही हा वाद वाढेल कसा यादृष्टीने आगीत तेल ओतले. या वादाचा पाया रचण्याचे काम पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या कालखंडात झाले. म्हणजेच या वादाचे फाऊंडर नेहरू आहेत. दि.२२ व २३ डिसेंबर १९४९ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांच्या माध्यमातून फैजाबाद जिल्हाधिकारी के.के.नायर यांच्या हस्ते रामलल्लाची मूर्ती मशीदीमध्ये ठेवण्यात आली. ही मूर्ती गोरखपूरचे गीता प्रेसचे प्रमुख हनुमान पोतदार यांच्या घरातून आणण्यात आली होती. तेथूनच हिंदू-मुसलमान असा नवा वाद निर्माण करण्यात ब्राम्हणवादी लोक व संघटना यशस्वी झाल्या. त्यापुढे जाऊन दि.६ डिसेंबर, १९९२ रोजी आरएसएसने कॉंग्रेसच्या सहकार्याने बाबरी मशीद पाडली. त्यावेळी पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधानमंत्री होते. रामजन्मस्थळाचे पुरावे न्यायालयाने मागितल्यानंतर आरएसएस व विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी रामाचा जन्म झालेला नाही. हा आमच्या आस्थेचा विषय आहे. आस्थेचा कुठलाही पुरावा असत नाही. दि.९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अयोध्या रामजन्मभूमी वादावर असाच आस्थेवर निकाल दिला होता.
दि. ६ डिसेंबर १९९२ पूर्वीही बाबरी मशीद विध्वंस करण्याचे प्रयत्न झाले. बाबरी मशीद विध्वंस करण्याचा पहिला प्रयत्न १९३४ मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी जुने घुमट पाडण्यात आले होते. परंतु ते पाडलेले घुमट इंग्रजांनी पुन्हा बांधले. ते घुमट मजबूत होते. विश्‍व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून कारसेवकांना हाताशी धरून १८ हजार लोकांच्या उपस्थितीत ते घुमट तोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शेवटी दि. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद उध्वस्त करण्यात आली. ही मशीद का उध्वस्त करण्यात आली यामागेही मोठे षड्यंत्र आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करून अल्पसंख्य विदेशी ब्राम्हण सत्तेमध्ये येण्यासाठी ती चाल खेळण्यात आली होती. कारण ब्राम्हणांकडे मतदार नाहीत. लोकतांत्रिक व्यवस्थेवर ब्राम्हण कधीच शासक वर्ग बनू शकत नाही. त्यासाठी राम मंदिर व बाबरी मशीदचा मुद्दा कॉंग्रेस-आरएसएसने गुप्त समझोत्यानुसार चालवला.
अडवाणींनी रथयात्रा का काढली?
दि. १४ एप्रिल, १९८४ रोजी बहुजन नायक कांशीराम यांनी बहुजन समाज पार्टीची स्थापना केली. मान्यवर कांशीराम यांनी ८५ विरूध्द १५ असा नारा दिला होता. त्याचबरोबर त्यांनी देशात सायकल यात्रा काढून बहुजनांमध्ये राजकीय चेतना निर्माण केली. ‘वोट हमारा राज तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा’ असा नाराही त्यांनी दिला होता. तसेच मान्यवर कांशीराम यांनी ओबीसींच्या मंडल आयोगाचा मुद्दा हाती घेतला होता. कांशीराम यांच्या जागृतीमुळे ओबीसीही बहुजन समाजासोबत जोडला जात होता. बहुजन जागृत झाले आणि राजसत्ता ताब्यात घेतली तर ब्राम्हणवाद व ब्राम्हणी व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळेल याची भीती कॉंग्रेस, आरएसएस, विश्‍व हिंदू परिषद, बजरंग दल या ब्राम्हणवादी संघटनांना वाटू लागली. ब्राम्हणी व्यवस्था टिकली पाहिजे व बहुजनांना कायमस्वरूपी गुलाम बनवता आले पाहिजे यासाठी भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी १९९० मध्ये गुजरात सोमनाथ येथून अयोध्यापर्यंत १० हजार कि.मी.ची रथयात्रा काढली. ही रथयात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार ते अयोध्या अशी काढण्यात आली. बिहारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवाणींच्या रथयात्रेला अडवली व त्यांना तुरूंगात टाकले. याचा राग मनात ठेवून ब्राम्हणी व्यवस्थेने लालूप्रसाद यादव यांना आजपर्यंत तुरूंगात ठेवले आहे.
मंडल आयोगामुळे ओबीसी जागृत होत होता. बिंदेश्‍वरी प्रसाद मंडल यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांना सादर केलेल्या अहवालानुसार देशात ओबीसींच्या ३ हजार ७४३ जाती असल्याचे नमूद केले होते. त्यांना हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत असे सांगितले होते. मंडल आयोग लागू झाला असता तर देशातील संसद, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडियामध्ये ओबीसी किती आहेत याचा उलगडा झाला असता. ओबीसींची भागीदारी किती आहे हे समजले असते. त्याचबरोबर ब्राम्हणांनी ओबीसींच्या जागांवर कसा कब्जा केला आहे याची पोलखोल झाली असती. ती पोलखोल होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक अडवाणी यांना आरएसएसने पुढे करून रथयात्रेचा मुद्दा हाती घ्यायला लावला. मंडल आयोगाबाबत मान्यवर कांशीराम यांनी केलेल्या जागृतीमुळे ओबीसी आपल्या हक्क व अधिकाराची भाषा बोलू लागला. परंतु ओबीसींना हक् क व अधिकार मिळू नयेत म्हणून आरएसएस, विश्‍व हिंदू परिषद या ब्राम्हणवादी संघटनांनी राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करत ओबीसीला मंडलपासून तोडून कमंडल हाती घ्यायला लावला. ओबीसीही आपल्या रामाचे मंदिर बनतेय म्हणजे आपण गेलो पाहिजे असे म्हणत तिकडे गेला. म्हणजे हक्क व अधिकाराची भाषा करणारा ओबीसी धर्माच्या नावाखाली राम मंदिराकडे वळला तेथेच ओबीसींचा घात झाला. म्हणजे ओबीसींना गाडण्यासाठी आरएसएसने हे आखलेले षड्यंत्र होते हे लक्षात घ्यायला हवे. बाबरी मशीद उध्वस्त केल्यानंतर देशात दंगली उसळल्या. दंगली उसळल्याने ओबीसींचा मंडल आयोगाचा मूळ मुद्दा बाजूला पडला आणि नवीन वाद निर्माण झाला. म्हणजे मूळ मुद्यावरून डायव्हर्ट कसे करायचे हे ब्राम्हणवादी संघटनांना चांगलेच ठाऊक आहे. या दंगलीत मराठा-कुणबी ओबीसी ६७ हजार तरूण मुले मृत्युमुखी पडले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अयोध्या निकाल दिल्यानंतर काही दिवसातच राम मंदिर ट्रस्ट स्थापन करण्यात आला. या ट्रस्टमध्ये सर्वच ब्राम्हण आहेत. के.परासरन, वासुदेवानंद सरस्वती, मधवाचार्य स्वामी, परमानंद महाराज, स्वामी गोविंददेवगिरी महाराज, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉ.अनिल मिश्र, कामेश्‍वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास अशी नावे आहेत. परंतु यात एकही ओबीसी नाही. म्हणजे राम मंदिराचा मुद्दा हा ओबीसींचा वापर करण्यासाठी होता. आता ओबीसींचा वापर झाला आहे. त्याचा फायदा कोण घेणार आहे तर ब्राम्हण..! थोडक्यात ब्राम्हणांच्या पोटापाण्यासाठी व रोजगार हमीसाठी आरंभलेला हा उद्योग होता. आता अडवाणी यांच्यासहित ३२ जणांची बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे येथील न्यायपालिका न्याय देत नसून निर्णय देते हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. यावरून ब्राम्हणवाद व ब्राम्हणी व्यवस्थेने भारतीय लोकतंत्रावर किती खोलवर कब्जा केला आहे हे लखनौ सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयावरून दिसून येते. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे सारे खोटे असूनही ब्राम्हणवाद जिंकला व न्यायाचा खून झाला असेच म्हणावे लागेल. यामध्ये आणखी एक ट्विस्ट आहे. तो ट्विस्ट म्हणजे रामलल्लाची मूर्ती ठेवली पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी, कुलूप तोडले इंदिरा गांधीनी, शिलान्यास केला राजीव गांधींनी, मशिद पाडली नरसिंहरावांनी तर त्याचा फायदा घेतला भाजपाने...! यावरून राम मंदिराचा मुद्दा हा केवळ मराठा-कुणबी ओबीसींना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळू नयेत यासाठीच पुढे आणण्यात 
दिलीप बाईत
